बोलता गांव डेस्क।। आगामी बजट 1 फरवरी 2022 को पेश किया जा सकता है। उससे पहले वित्त मंत्री निमर्ला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बैठकें की हैं।
इसी के साथ कुछ ऐसी जानकारी सामने आने लगी है, जिनका ऐलान वित्त मंत्री आगामी बजट में कर सकती है। बता दें कि सरकार प्राइवट पैसेंजर ट्रेनों को ऑपरेट करने के लिए नये सिरे से प्रयास करने का ऐलान कर सकती है।
इसके लिए बोली लगाने वालों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। प्राइवेट ट्रेनों में भारतीय रेलवे के पूरे नेटवर्क में 12 चिन्हित क्लस्टर शामिल होंगे। अगस्त में 30,000 करोड़ रुपये के निवेश वाले अंतिम दौर की बोली को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि सिर्फ दो कंपनियों ने वित्तीय बोलियां जमा की थीं। मगर वैसे दर्जनों ऐसी कंपनियों ने प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए रुचि दिखाई थी।
वित्त मंत्रालय के पास प्रस्ताव दाखिल
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे ने बोली प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए वित्त मंत्रालय को एक संशोधित प्रस्ताव सौंपा है। वित्त मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव में स्वतंत्र रेगुलेटर स्थापित करने को भी शामिल किया गया था। इसके अलावा, रेलवे बोर्ड ने निजी ऑपरेटरों को स्थानीय रूप से बनाए गए डिब्बों और इंजनों की तैनाती के लिए इंसेंटिव की सिफारिश की है और बोली की शर्तों को बेहतर बनाने के लिए ढुलाई शुल्क में कमी की है।
100 डेस्टिनेशनों की पहचान की गयी
रेल भवन ने लगभग 100 डेस्टिनेशनों की पहचान की है जिन पर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनियां प्राइवेट यात्री ट्रेनों की सेवाएं दी जाएंगी। अधिकांश डेस्टिनेशन वही हो सकती हैं जो 2020 में थीं।
टेंडर शर्तों में बदलाव
भारतीय रेलवे ने निवेशकों और इंडस्ट्री एनालिस्ट के साथ परामर्श के बाद अधिक बोली लगाने वालों को आकर्षित करने के लिए टेंडर शर्तों में बदलाव किया है। रेल विकास प्राधिकरण (आरडीए) को एक रेगुलेटर के रूप में स्थापित करने के लिए सहमति बन गयी है। अन्य बातों के अलावा, किराए पर सरकार को सलाह देने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और निवेश के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने की बात शामिल की गयी है।
