बोलता गांव डेस्क।।
इंटरनेशनल डेस्क। विदेश मंत्रालय (MEA) के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को कहा कि भारत ने 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है। यह पहली बार है, जब भारत ने कोलंबो प्रक्रिया की शुरुआत के बाद से इसकी अध्यक्षता संभाली है। कोलंबो प्रक्रिया दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवासी श्रमिक मूल देशों की एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है।
विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार
कोलंबो प्रक्रिया में एशिया के 12 सदस्य देश (प्रवासी श्रमिकों के मूल देश) शामिल हैं और यह विदेशी रोजगार और संविदा श्रम के प्रबंधन पर परामर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। यह प्रक्रिया गैर-बाध्यकारी है और निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया का समन्वय जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों के स्थायी मिशनों के माध्यम से किया जाता है। यह प्रक्रिया मंत्रिस्तरीय परामर्श द्वारा संचालित होती है, जिसमें भाग लेने वाले देशों के मंत्रियों द्वारा सिफारिशों और कार्य योजनाओं पर चर्चा की जाती है और उन्हें अपनाया जाता है। अब तक कोलंबो, मनीला, बाली, ढाका, कोलंबो और काठमांडू में मंत्रिस्तरीय परामर्श आयोजित किए गए हैं।
विदेश मंत्रालय ने आगे कहा-
भारत मंत्रिस्तरीय परामर्श, वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक और विषयगत क्षेत्र कार्य समूहों (TAWG) की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। भारत ने इस प्रक्रिया के तहत धन प्रेषण ढांचे, भर्ती एजेंसियों की रेटिंग तंत्र, प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा आदि पर किए गए विभिन्न अध्ययनों में भी योगदान दिया है।
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