बोलता गांव डेस्क।। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में ध्वजारोहण के पश्चात प्रदेश की जनता के नाम अपने संदेश में कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में न्याय, नागरिक अधिकारों और जन सशक्तीकरण का काम मिशन मोड में किया है, यही वजह है कि आज प्रदेश में चारों ओर न्याय, विश्वास, विकास और उसमें जन-जन की भागीदारी देखने को मिल रही है। हमने हर समाज, हर वर्ग के लोगों के सपने को पूरा करने की रणनीति अपनाई है। लोगों की जरूरत के मुताबिक योजनाएं बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सुराजी गांव योजना गांवों में नई अर्थव्यवस्था की बुनियाद बनाने में सफल हो रही है। इसके तहत नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी के विकास काम बड़े पैमाने पर हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमारी सरकार की गोधन न्याय योजना ने ग्रामीण तथा शहरी गौपालकों को आजीविका का नया जरिया उपलब्ध कराया है। इस योजना से अभी तक 122 करोड़ रूपए से अधिक का गोबर खरीदा जा चुका है। इससे वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन और उपयोग की एक नई क्रांति ने जन्म लिया है, जिससे देश में आसन्न रासायनिक खाद संकट को हल करने में मदद मिलेगी। हमारे गौठान अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित हो रहे हैं। गोबर से बिजली, प्राकृतिक पेंट तथा अन्य उत्पादों का निर्माण करने की पहल की गई है। उन्होंने कहा कि अब गोबर की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उपयोगिता के सभी पहलुओं पर व्यापक और सुसंगत ढंग से काम करने के लिए गोधन न्याय मिशन का गठन मील का पत्थर साबित होगा।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना को आज देश-दुनिया में सराहा जा रहा है। यह योजना ग्रामीण संसाधनों के उपयोग के पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समन्वय से अनेक वैश्विक चिंताओं और चुनौतियों के समाधान के रूप में देखी और सराही जा रही है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में ग्रामीणों से 2 रूपए की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। इसकी शुरूआत 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व से हुई थी। 20 जुलाई 2020 से लेकर 15 जनवरी 2022 तक की स्थिति में 66.07 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है, जिसके एवज में गोबर बेचने वालों को 122.17 करोड़ रूपए का भुगतान भी किया जा चुका है। गौठान समितियों को अब तक 45.31 करोड़ रूपए तथा महिला स्व-सहायता समूहों को 29.46 करोड़ रूपए की राशि लाभांश के रूप में दी जा चुकी है।
राज्य में गोधन के संरक्षण और सर्वधन के लिए गांवों में गौठानों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। गौठानों में पशुधन की देख-रेख, उनके उपचार एवं चारे-पानी का निःशुल्क बेहतर प्रबंध है। राज्य में अब तक 10,591 गांवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 7933 गौठान निर्मित एवं संचालित हैं। जिसमें से 2201 गौठान आज की स्थिति में स्वावलंबी हो चुके हैं। गोधन न्याय योजना से लगभग 2 लाख ग्रामीण, पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वालों में 44.92 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है। इस योजना से 93 हजार 977 भूमिहीन परिवार भी लाभान्वित हो रहे हैं।
