छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा देरी से लिया गया निर्णय है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की निरंतर आपूर्ति केन्द्र सरकार कैसे करेगी, यही सबसे बड़ी चुनौती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र में ही यह घोषणा कर दी थी कि छत्तीसगढ़ में हम हर व्यक्ति का फ्री वैक्सीनेशन करेंगे। केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फ्रंटलाईन वर्कर और 45 वर्ष के अधिक आयु के लिए तो फ्री वैक्सीनेशन की व्यवस्था की लेकिन जब 18 से 44 आयु वर्ग की बात आयी तो उन्होंने यह राज्यों के ऊपर छोड़ दिया, तब भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से फ्री वैक्सीनेशन की मांग की थी, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। बाद में राज्यों ने अपने खजाने से वैक्सीनेशन की व्यवस्था की।
मुख्यमंत्री ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर जाकर नींद खुली है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य समस्या वैक्सीन की पूर्ति की है। हमे एक मई से 7 जून तक छत्तीसगढ़ में केवल 9 लाख 38 हजार 530 वैक्सीन डोज ही प्राप्त हुए। ये रफ्तार वैक्सीन उपलब्ध कराने की रही है। जब वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं करा पा रहे है तो डोज कैसे लगेंगे। उन्होंने कहा कि राज्यों पर जो आरोप लगाए जा रहे है वो गलत है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक 1.5 करोड़ वैक्सीन डोसेज का ऑर्डर कोवैक्सीन एवं कोविशील्ड वैक्सीन दोनों उत्पादक कंपनियों को दिया गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 14 लाख 18 हजार 700 डोसेज ( 11 लाख 66 हजार 630 कोविशील्ड डोज और 2 लाख 52 हजार 70 कोवैक्सीन डोज ) के लिए कुल 47 करोड़ 34 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है।
इसके विरुद्ध 18-44 वर्ष आयु समूह के लिये अब तक 9 लाख 38 हजार 530 डोज प्राप्त हुई है जिसमें 1.5 लाख कोवैक्सीन डोज 1 मई 2021 को, 3.5 लाख डोज कोविशील्ड वैक्सीन 8 मई 2021 को, 2 लाख 97 हजार 110 डोज कोविशील्ड वैक्सीन 15 मई 2021 को एवं 1 लाख 41 हजार 420 डोज कोविशील्ड वैक्सीन 5 जून 2021 को प्राप्त हुई है। 6 जून तक 18-44 वर्ष आयु वर्ग के करीब 8 लाख 31 हजार 281 लाभार्थियों का टीकाकरण (कोवैक्सीन एवं कोविशील्ड वैक्सीन) किया जा चुका है
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