देश के पांच राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है. वैक्सीन के लिए राज्य सरकारों को अब खर्च नहीं उठाना होगा. ऐसे में इसका श्रेय भी केंद्र की मोदी सरकार को जाएगा, जो चुनावी राज्यों में बीजेपी के लिए ये चुनावी कार्ड साबित हो सकता है!

अगले साल शुरू में पांच राज्यों में चुनाव

बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से ही मंथन करने में जुट गई है. इन पांच राज्यों में से चार राज्यों में बीजेपी की सरकारें है और अब वहां की सत्ता को हर हाल में बचाए रखने की कवायद में जुटी हुई है. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ऐसे राज्य हैं, जहां पिछले दो दशक से हर पांच साल के बाद सत्ता बदल जाती है. 

 आइए जानते हैं पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें...

https://twitter.com/narendramodi/status/1401864166684585989?s=20

फ्री वैक्‍सीन का तोहफा देगी केंद्र सरकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि अब 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के टीकाकरण के लिए राज्यों को 21 जून से मुफ्त टीका उपलब्ध कराया जाएगा और आने वाले दिनों में टीकों की आपूर्ति में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में यह ऐलान भी किया कि राज्यों के हिस्से के 25 प्रतिशत समेत कुल 75 प्रतिशत की खरीद केंद्र सरकार करेगी और राज्यों को इसे मुफ्त उपलब्ध कराएगी।

प्राइवेट अस्पतालों को मिलती रहेगी वैक्सीन, पर रेट पर लगाम
प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 प्रतिशत टीके अब भी निजी अस्पतालों को मिलते रहेंगे, लेकिन वे प्रति खुराक 150 रुपये से ज्यादा सेवा शुल्क नहीं ले सकेंगे। भारत सरकार की टीका रणनीति में बदलाव उस वक्त देखने को मिला है जब कुछ दिनों पहले ही उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से कहा था कि वह कोविड-19 रोधी टीकाकरण नीति को लेकर संबंधित दस्तावेज और फाइल नोटिंग सौंपे।

21 जून से राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देगी केंद्र सरकार
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, ‘‘21 जून (अंतरराष्ट्रीय योग दिवस) से देश के हर राज्य में, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त टीका मुहैया कराएगी। टीका निर्माताओं से कुल टीका उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य

हर वर्ग के व्यक्ति को मुफ्त वैक्सीन
मोदी ने इस बात पर जोर दिया, ‘चाहे गरीब हो, निम्न मध्यवर्ग हो, मध्य वर्ग हो या उच्च मध्य वर्ग हो, केंद्र सरकार के इस कार्यक्रम के तहत सबको मुफ्त टीका मिलेगा।’ भाजपा नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने नयी टीकाकरण नीति का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया, हालांकि सोशल मीडिया में कई लोग उच्चतम न्यायालय और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को इसक श्रेय देते हुए दिखाई दिए।

राज्य सरकारों के चलते बदली वैक्सीनेशन रणनीति
विपक्षी कांग्रेस ने कहा कि सरकार लोगों में भ्रम फैलाना छोड़े और गरीबों को मुफ्त टीकाकरण के साथ ही छह हजार रुपये आर्थिक मदद दे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले दो सप्ताह में राज्यों के साथ मिलकर नए दिशानिर्देश तैयार कर लिए जाएंगे। टीकाकरण नीति में बदलाव के कारणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ‘इस साल 16 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल महीने के अंत तक, भारत का टीकाकरण कार्यक्रम मुख्यत: केंद्र सरकार की देखरेख में ही चला। सभी को मुफ्त टीका लगाने के मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा था। इस बीच, कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि टीके का काम विकेंद्रित किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए।’

WHO के मानकों पर वैक्सीनेशन शुरू किया

वैक्सीन बनने के बाद भी दुनिया के बहुत कम देशों में वैक्सीनेशन शुरू हुआ। ज्यादातर समृद्ध देशों में ये शुरू हुआ। डब्ल्यूएचओ ने वैक्सीनेशन को लेकर गाइडलाइंस दीं। वैज्ञानिकों ने रूपरेखा बनाई। भारत ने भी अन्य देशों की बेस्ट प्रैक्टिस को और डब्ल्यूएचओ के मानकों पर वैक्सीनेशन शुरू किया।

साल के आखिर तक वैक्सीन की 187.2 करोड़ डोज होगी उपलब्ध
प्रधानमंत्री के मुताबिक, ‘‘इस मांग पर हमने फैसला किया कि देश को परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए और टीकाकरण सुचारू रूप से चलना चाहिए। इसके लिए एक मई से पहले की व्यवस्था वापस लाई गई है।’’ बाद में आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत दिसंबर तक संपूर्ण वयस्क आबादी का टीकाकरण करने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है और साल के आखिर तक टीकों की 187.2 करोड़ खुराक की आपूर्ति होगी। देश में 18 साल से अधिक उम्र की आबादी करीब 94 करोड़ है। सूत्रों ने बताया कि जनवरी से जुलाई के बीच भारत में टीकों की 53.6 करोड़ खुराकों की उपलब्धता रहेगी तथा अगस्त से दिसंबर के बीच 133.6 खुराक की उपलब्धता होगी।

दीपावली तक आगे बढ़ी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा, ‘‘आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में, सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ, उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को, हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा।’