बोलता गांव डेस्क।।

रायपुर। प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर सुधार और गुणवत्ता शिक्षा की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए है। पिछड़ी जनजातियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के अधिकारियों चर्चा कर 21 हॉस्टल बनाने की स्वीकृति हासिल की है।

केंद्रीय शिक्षा अधिकारियों के साथ दिल्ली में छत्तीसगढ़ समग्र शिक्षा अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें प्रदेश के अलग-अलग जिलों में 21 हॉस्टल बनाने की स्वीकृति मिली है।

प्रदेशभर में 21 करोड़ खर्च कर छात्रावास बनाए जाएंगे. इनकी कुल संख्या 21 है. इससे पांच जनजातियों के लिए 2100 से ज्यादा विद्यार्थियों को शिक्षा सुलभ होगी। प्रदेश के पहाड़ी कोरवा, कमार, बैगा, बिरहोर और अबुझमाड़िया इन पांच जातियों को सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा. इन हॉस्टलों में 50 सीटों तक ही सुविधा रहेग।

2026 तक इसके निर्माण का टारगेट रखा गया है.बैठक में कुल 21 हॉस्टल स्वीकृति मिली है. इसमें सरगुजा में दो, धमतरी में एक, गरियाबंद में दो, कवर्धा में चार, सरगुजा में तीन, बलरामपुर में तीन, कोरिया में एक, मुंगेली में दो, नारायणपुर में दो और बिलासपुर में एक हॉस्टल बनाया जाएगा।