बोलता गांव डेस्क।।  पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज पंचायत विभाग द्वारा तैयार किए गए ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल का शुभारंभ किया. यह पोर्टल प्रमुख रूप से चार मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए बनाया गया है. पोर्टल के शुभारंभ मौके पर सिंहदेव ने वेब पोर्टल के तकनीकी पहलूओं की जानकारी ली. साथ ही पोर्टल में कुछ नई जानकारी जोड़ने को लेकर कई आवश्यक सुझाव भी दिए.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने वेब पोर्टल का शुभारम्भ करते हुए कहा कि ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल निश्चित रूप से प्रदेश को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में डिजिटली सशक्त बनाने में कारगर साबित होगा. उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश राजनैतिक-सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ेगा. साथ ही पंचायती राज के उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में मदद मिलेगी. सिंहदेव ने इस पहल के लिए विभागीय अधिकारियों समेत सभी स्टेक होल्डर्स और प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं.पोर्टल के शुभारंभ अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त अविनाश चंपावत, विभागीय सचिव आर. प्रसन्ना, विशेष सचिव व मनरेगा के आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुलहक भी मौजूद थे.

पोर्टल के शुभारंभ के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने अधिकारियों से पोर्टल के माध्यम से पंचायत सचिवों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली. उन्होंने परिवीक्षा, क्रमोन्नति, पदोन्नति के साथ ही गांवों में उपलब्ध समस्त बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी और प्रत्येक परिवार द्वारा सरकारी योजनाओं के लाभ की पहुंच को लेकर डाटा उपलब्धता की भी जानकारी ली. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पंचायत सचिवों के वेतन समेत सुविधाओं संबंधी डाटा की उपलब्धता पोर्टल पर है. कुछ जानकारियां नई जोड़ी जा रही हैं. इस पर सिंहदेव ने सुझाव देते हुए कहा कि गांव के हर गली-मोहल्ले में बुनियादी सुविधाओं समेत प्रत्येक परिवार का पूरा डाटा बेस आगामी 31 मार्च तक अपडेट कर लिया जाए, जिसके आधार पर योजनाएं बनाकर उन ग्राम पंचायतों में सारी सेवाएं मिल सकें.

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 11 हजार से अधिक ग्राम पंचायतें हैं. ऐसे में पंचायत विभाग द्वारा तैयार ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल राज्य एवं केन्द्र शासन की योजनाओं के पारदर्शिता के साथ बेहतर क्रियान्वयन, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण के लिए प्लेटफार्म की तरह काम करेगा. इस पोर्टल के माध्यम से ही पंचायत विभाग द्वारा लर्निंग वीडियोज की ब्रॉडकॉस्टिंग, ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन भुगतान, सर्वे एवं डाटा पुनरीक्षण के साथ ही विभागीय आदेश, अधिसूचना व अधिनियमों से संबंधित दस्तावेजों के संकलन और संधारण के लिए चार मॉड्यूल उपलब्ध होंगे.