बोलता गांव डेस्क।। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के किसानों और ग्रामीणों के हित में लिए गए निर्णय पर अडिग रहेगी। राज्य के किसानों, ग्रामीणों, आदिवासियों, महिलाओं सहित सभी वर्गों को खुशहाल और स्वावलंबी बनाना सरकार की प्राथमिकता में है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, बारदाने की आपूर्ति, कस्टम मिलिंग सहित कई अड़चनें केंद्र सरकार जानबूझकर पैदा कर रही है।

इसके बावजूद हम किसानों के हित पर आंच नहीं आने देंगे और राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी रहेगी। राजधानी के एक निजी होटल में आयोजित किसान सम्मेलन व सम्मान समारोह बघेल ने कहा कि अभी कुछ दिन में उनकी सरकार के तीन साल पूरे हो जाएंगे। यह सफर हमने राज्य के हर वर्ग और समुदाय के लोगों के साथ मिलकर पूरा किया है।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जनता का विश्वास जीता है। किसानों की ऋण माफी, सिंचाई कर की माफी के साथ-साथ अपने वादे के मुताबिक समर्थन मूल्य पर धान की लगातार खरीदी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने, फसल उत्पादकता बढ़ाने व फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को आदान सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना में हमने खरीफ की सभी फसलों के साथ ही उद्यानिकी फसलों व पौधारोपण् को भी शामिल किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है, जहां
कोदो-कुटकी और रागी की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था की गई है। अब तक एक लाख गठान बारदाना भी नहीं मिला मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीदी के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 5.25 लाख गठान बारदाने की मांग की थी। इसमें अब तक एक लाख गठान बारदाने भी नहीं मिल पाए हैं। इसके बावजूद भी हमने धान खरीदी की शुरुआत की। बारदाने का इंतजाम हम किसान भाइयों, राइस मिलर्स और पीडीएस दुकानों के माध्यम से कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने उसना चावल लेने से इन्कार कर दिया है। केंद्र सरकार का यह फैसला राज्य के किसानों, मिलर्स व मजदूरों के हक में सही नहीं है। इससे धान के निस्तारण में व्यवधान आएगा।

डीएपी की कमी पर केंद्र की चुप्पी
बघेल ने कहा कि डीएपी खाद की कमी को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से चुप्पी साधे है। डीएपी नहीं मिलने से खाद्यान्न् उत्पादन में कमी आएगी और इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। राज्य में डीएपी की कमी को हम वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट से पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने गोमाता की सेवा को ग्रामीण अर्थव्यवस्था व रोजगार से जोड़ा है।