मसालों में मिला जहर? सिंगापुर, हांगकांग के बाद अब नेपाल ने भी लगाया Everest और MDH पर प्रतिबंध... Featured

बोलता गांव डेस्क।।

नेशनल डेस्क। सिंगापुर और हांगकांग के बाद, नेपाल ने उत्पादों में हानिकारक रसायनों के निशान पर चिंताओं के बीच एवरेस्ट और एमडीएच द्वारा उत्पादित मसालों की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने कैंसर पैदा करने वाले कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड के लिए दो भारतीय ब्रांडों के मसालों का परीक्षण शुरू कर दिया है। विभाग ने इस मामले में कार्रवाई की है और अब यहां के बाजार में इन मसालों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

 

 

नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी के प्रवक्ता मोहन कृष्ण महाराजन ने कहा, “एवरेस्ट और एमडीएच ब्रांड के मसालों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है… हमने बाजार में उनकी बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यह मसालों में हानिकारक रसायनों के अंश के बारे में खबर के बाद आया है।” विभाग, एएनआई को बताया।

 

महाराजन ने आगे कहा…

“इन दो विशेष ब्रांडों के मसालों में रसायनों का परीक्षण चल रहा है। अंतिम रिपोर्ट आने तक प्रतिबंध जारी रहेगा।” एमडीएच और एवरेस्ट दशकों से भारत में घरेलू नाम रहे हैं और उनके मसालों की श्रृंखला मध्य पूर्व सहित कई देशों में निर्यात की जाती है। एक न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार एमडीएच और एवरेस्ट के मसाले न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी जांच के दायरे में आ गए हैं। “एथिलीन ऑक्साइड एक रसायन है जो मनुष्यों में कैंसर का कारण बनता है, और भोजन को स्टरलाइज़ करने के लिए इसका उपयोग न्यूजीलैंड और अन्य देशों में चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया है।

 

 

चूंकि एमडीएच और एवरेस्ट मसाले न्यूजीलैंड में भी उपलब्ध हैं, इसलिए हम इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं।” न्यूज़ीलैंड के खाद्य सुरक्षा नियामक के कार्यवाहक उप महानिदेशक जेनी बिशप ने रॉयटर्स को बताया। अप्रैल में, हांगकांग खाद्य सुरक्षा निकाय ने दो ब्रांडों के चार मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया। कुछ दिनों बाद, सिंगापुर की खाद्य एजेंसी (SFA) ने एथिलीन ऑक्साइड के अनुमेय स्तर से अधिक होने के कारण एवरेस्ट के फिश करी मसाला को वापस ले लिया। सरकार की भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) पहले ही MDH और Everest के उत्पादों की गुणवत्ता जांच के आदेश दे चुकी है। इसने हांगकांग और सिंगापुर के खाद्य सुरक्षा नियामकों से भी विवरण मांगा है।

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