मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर त्वरित अमल, शहरी विकास के लिए एक हजार करोड़ रुपए जारी Featured

बोलता गांव डेस्क।।

 

*मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल की घोषणा पर त्वरित अमल*  

 

*प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को विकास कार्यों के लिए एक हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति का आदेश जारी*

 

*नगर निगम रायपुर को 100 करोड़ रूपए, भिलाई को 60 करोड़ रूपए, बिलासपुर को 50 करोड़ रूपए की स्वीकृति*

 

 *दुर्ग नगर निगम को 25 करोड़ रूपए: भिलाई-चरौदा, अम्बिकापुर, जगदलपुर नगर निगमों को 20-20 करोड़ रूपए*

 

*रिसाली, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं कोरबा को 15-15 करोड़ रूपए*

 

*बीरगांव, धमतरी एवं चिरमिरी नगर निगम को 10-10 करोड़ रूपए*

 

*रायपुर और भिलाई में 10-10 करोड़ रूपए की लागत से अत्याधुनिक बीपीओ*

 

*रायपुर में जी-20 समिट की तैयारियों के लिए 20 करोड़ रुपए जारी* 

 

*रायपुर में 1000 सीटर और बिलासपुर में 750 सीटर, भिलाई में 500 सीटर क्षमता का शहरी महिला आजीविका केंद्र होगा प्रारंभ* 

 

*भिलाई में 20 करोड़ की लागत से बनेगी विश्वस्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी कम रीडिंग ज़ोन*

 

*जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-30 से करकापाल तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 10 करोड़ रूपए की मंजूरी* 

 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए प्रदेश के सभी 170 नगरीय निकायों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए एक हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति का आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी कर दिया गया है।

 

 

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बघेल ने राजधानी रायपुर में 15 फरवरी को नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित नगरीय गौरव समागम कार्यक्रम में सभी नगरीय निकायों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए लगभग 1 हजार करोड़ रूपए की राशि देने की घोषणा की थी, जिसके तारतम्य में नगरीय प्रशासन विभाग ने स्वीकृति का आदेश जारी किया है।

 

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप प्रदेश की 14 नगर निगमों में से नगर निगम रायपुर को 100 करोड़ रूपए, भिलाई नगर निगम को 60 करोड़ रूपए, बिलासपुर नगर निगम को 50 करोड़ रूपए, दुर्ग नगर निगम को 25 करोड़ रूपए, भिलाई-चरौदा, अम्बिकापुर, जगदलपुर नगर निगमों को 20-20 करोड़ रूपए, रिसाली, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं कोरबा को 15-15 करोड़ रूपए, बीरगांव, धमतरी एवं चिरमिरी नगर निगम को 10-10 करोड़ रूपए की राशि विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृत की गई है। 

 

इसी प्रकार सभी 44 नगर पालिकाओं को विकास कार्यों के लिए 5-5 करोड़ रुपए और सभी 112 नगर पंचायतों को 3-3 करोड़ रूपए की स्वीकृति जारी की गई है।

 

नगर निगमों और नगर पालिकाओं में बनेंगे ’अर्बन कॉटेज एण्ड सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क’

 

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तर्ज पर सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं में ’अर्बन कॉटेज एण्ड सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क’ विकसित करने के लिए 2-2 करोड़ रूपए की स्वीकृति जारी की गई है।

 

मार्केट एरिया में लगाए जाएंगे सीसीटीवी

 

स्वीकृत राशि से सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं में शहरों के मार्केट एरिया में सीसीटीवी लगाने, आधुनिक शौचालयों का निर्माण और प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में कचरा एकत्रीकरण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आबादी के अनुपात में ई-रिक्शा/ई-कार्ट की व्यवस्था की जाएगी।

 

सभी नगर निगमों में 50-50 स्मार्ट हेल्थ कियोस्क

 

सभी नगर निगमों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 50-50 स्मार्ट हेल्थ कियोस्क बनाए जाएंगे, इसके लिए सभी नगर निगमों को 6 लाख रूपए प्रति स्मार्ट हेल्थ कियोस्क के मान से 3-3 करोड़ रूपए की राशि की स्वीकृति की गई है। स्मार्ट हेल्थ कियोस्क में नागरिकों को बीपी, शुगर, ब्लड टेस्ट की निःशुल्क सुविधा मिलेगी। 

 

रायपुर शहर के जल भराव वाले क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम हेतु 18 करोड़ रूपए

 

नगर निगम रायपुर में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। रायपुर में 1000 सीट शहरी महिला आजीविका केन्द्र प्रारंभ किया जाएगा, साथ ही युवाओं के रोजगार के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से नगर निगम रायपुर में अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सुविधा सहित बीपीओ बनाया जाएगा, रायपुर शहर के जल भराव वाले क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण हेतु ड्रेनेज सिस्टम के लिए 18 करोड़ रूपए तथा जी-20 समिट की तैयारियों के लिए 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत राशि से रायपुर के फूल चौक से आजाद चौक मार्ग के शेष भाग का चौड़ीकरण और यहां पर फ्लाईओवर का निर्माण भी किया जाएगा। 

 

हॉस्पिटल सुपेला के आधुनिकीकरण हेतु 7 करोड़ रूपए

 

नगर निगम भिलाई के लिए 60 करोड़ रुपए की स्वीकृत दी गई है। इस राशि में से युवाओं के रोजगार हेतु नगर निगम भिलाई में अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सुविधा सहित बीपीओ हेतु 10 करोड़ रुपए, भिलाई में विश्वस्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन के लिए 20 करोड़ एवं हॉस्पिटल सुपेला के आधुनिकीकरण हेतु 7 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। साथ ही भिलाई में 500 सीट की क्षमता वाला शहरी महिला आजीविका केन्द्र प्रारंभ किया जाएगा। 

 

बिलासपुर नगर निगम के वार्डों में अधोसंरचना विकास हेतु 21 करोड़ रूपए

 

नगर निगम बिलासपुर को विभिन्न विकास कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। नगर निगम बिलासपुर में सम्मिलित नवीन क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास हेतु प्रति वार्ड डेढ़ लाख रूपए के मान से कुल 21 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। बिलासपुर में 750 सीट की क्षमता वाला शहरी महिला आजीविका केन्द्र प्रारंभ किया जाएगा।

 

दुर्ग में शिवनाथ रिवरफ्रंट हेतु 11 करोड़ रूपए

 

दुर्ग नगर निगम को विकास कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें से दुर्ग शहर में शिवनाथ नदी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट का कार्य के लिए 11 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है।   

 

भिलाई-चरौदा में ऑडिटोरियम निर्माण हेतु 9 करोड़ रूपए

 

भिलाई-चरौदा, जगदलपुर और अंबिकापुर नगर निगमों को विकास कार्यों के लिए 20-20 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। नगर निगम भिलाई-चरौदा को स्वीकृत राशि में से 9 करोड़ रूपए की लागत से ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा। इसी तरह जगदलपुर नगर निगम में स्वीकृत राशि में से 10 करोड़ रूपए की राशि से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30 से करकापाल तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य कराया जाएगा।

 

 

नगर निगम अंबिकापुर में स्वीकृत राशि में से सड़कों का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ रूपए, अंबिकापुर में महात्मा गांधी स्टेडियम के उन्नयन के लिए 3 करोड़ रूपए तथा अंबिकापुर पीजी कॉलेज ग्राउंड में जरूरी मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास एवं उन्नयन के लिए एक करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। 

 

रायगढ़ की सड़कों के लिए 7 करोड़ रूपए

 

रायगढ़, राजनांदगांव, रिसाली, कोरबा को विकास कार्यों के लिए 15-15 करोड़ रूपए की राशि की मंजूरी दी गई है। नगर निगम रायगढ़ शहर की सड़कों के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 7 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं।

 

धमतरी, चिरमिरी और बीरगांव नगर निगमों को 10-10 करोड़ रूपए

 

धमतरी, चिरमिरी और बीरगांव नगर निगमों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए 10-10 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।

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